छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और मूल्य नियंत्रण | Economic Survey 2024-2025 (Part-3)

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और मूल्य नियंत्रण: 2024-25 के महत्वपूर्ण तथ्य और MSP दरें

यह विश्लेषण छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के "मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली" अध्याय पर आधारित है, जिसे CGPSC, UPSC तथा अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है।

परिचय / Introduction

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का कार्यान्वयन राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसके माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न, शक्कर (Sugar), केरोसीन (Kerosene), नमक (Salt) और चना (Gram) जैसी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकानों (Fair Price Shops) पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

वर्तमान में, PDS प्रणाली के अंतर्गत प्रति माह लगभग 79.61 लाख राशन कार्डधारियों को उनकी पात्रता के अनुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु / Highlights

• PDS दुकानों की संख्या: अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार, राज्य में कुल 13,879 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं।
  • शहरी क्षेत्र (Urban): 1,885 दुकानें।
  • ग्रामीण क्षेत्र (Rural): 11,994 दुकानें।
• समर्थन मूल्य (MSP) 2024-25: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए धान (Paddy) के लिए निम्नलिखित समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं:
  • धान (सामान्य / Common): ₹2,300 प्रति क्विंटल।
  • धान (ग्रेड–ए / Grade–A): ₹2,320 प्रति क्विंटल।
• खरीदी और पंजीकरण: खरीफ वर्ष 2024–25 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी **14 नवंबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025** तक की जाएगी।
• इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु 27.74 लाख किसानों द्वारा पंजीकरण कराया गया है।

क्षेत्रवार विश्लेषण (मूल्य स्थिति)

मूल्य की स्थिति का आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर किया जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) (नवंबर 2024, आधार वर्ष 2012)

नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत के सामान्य सूचकांक की तुलना में महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, नगरीय और संयुक्त क्षेत्रों के लिए क्रमशः 195.1, 187.6 और 192.3 रहा।

क्षेत्र	छत्तीसगढ़ (Index)	भारत (India Index)
ग्रामीण (Rural)	195.1	199.4
नगरीय (Urban)	187.6	193.2
संयुक्त (Combined)	192.3	196.5

मुद्रास्फीति की दरें (Inflation Rates - 2024)

सामान्य सूचकांक के आधार पर छत्तीसगढ़ में मुद्रास्फीति (Inflation) की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई है:

• कुल मुद्रास्फीति (Total Inflation - General Index):
  • छत्तीसगढ़: 8.39%।
  • भारत: 5.48%।
• ग्रामीण मुद्रास्फीति (Rural Inflation): छत्तीसगढ़ में ग्रामीण मुद्रास्फीति की दर 9.65% रही।
• शहरी मुद्रास्फीति (Urban Inflation): छत्तीसगढ़ में शहरी मुद्रास्फीति की दर 6.35% रही।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो मुद्रास्फीति, उत्पादन लागत और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायता करता है।

• अक्टूबर 2024 में सभी वस्तुओं (All commodities) के लिए WPI 156.7 रहा।
• WPI का उपयोग सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक और वित्तीय नीतियाँ बनाने में किया जाता है।

योजनाएँ / Policies / Key Facts

1. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था जिसने **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** के लागू होने से पूर्व ही **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012** लागू किया।

• राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 58.38 लाख परिवारों को अंत्योदय (Antyodaya) और प्राथमिकता (Priority) राशनकार्ड जारी किए गए हैं।
• प्राथमिकता राशनकार्ड में लगभग **2 करोड़ सदस्य** दर्ज हैं, जिन्हें प्रति माह **5 किलो** खाद्यान्न प्रति व्यक्ति की पात्रता है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल **₹3 रुपये प्रति किलो** की दर से प्रदान किया जाता है।

2. राशन कार्ड और पात्रता

राज्य में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल 79.61 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं। इनमें 15.15 लाख अंत्योदय, 55.38 लाख प्राथमिकता, 16,843 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा 8.58 लाख सामान्य श्रेणी के राशनकार्ड शामिल हैं।

कार्ड का प्रकार	उपभोक्ता दर (चावल)	मासिक पात्रता (चावल)
अंत्योदय (Antyodaya)	₹1 प्रति कि.ग्रा.	35 कि.ग्रा. प्रति माह
प्राथमिकता (Priority)	₹1 प्रति कि.ग्रा.	7 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति (03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 कि.ग्रा.)
निःशक्तजन (Nishaktajan)	निःशुल्क	10 कि.ग्रा. प्रति माह
सामान्य (General)	₹10 प्रति कि.ग्रा.	10 से 35 कि.ग्रा. (सदस्य संख्या के आधार पर)

वर्तमान छूट: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, और निःशक्तजन राशनकार्डों को राज्य शासन के निर्णय अनुसार निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

3. PDS में पारदर्शिता और डिजिटलीकरण

राज्य शासन द्वारा PDS में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं:

• PDS ऑनलाइन व्यवस्था: PDS के कंप्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है।
• ई-पॉस (E-PoS) मशीन: वित्तीय वर्ष 2024-25 में अक्टूबर 2024 तक राज्य की सभी 13,879 दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।
• धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण: खरीफ वर्ष 2007-08 से ही धान खरीदी व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया गया था।
• चावल उत्सव (Chawal Utsav): फरवरी 2008 से प्रारंभ। यह प्रत्येक माह की **07 तारीख** को उचित मूल्य दुकान वाले गांवों में आयोजित होता है।
• कॉल सेंटर (Toll-Free): पारदर्शिता बढ़ाने हेतु **जनवरी 2008** से कॉल सेंटर संचालित है। इसके टोल-फ्री नंबर हैं: **1967** और **1800–233–3663**।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

1. समर्थन मूल्य की तुलना (2024-25)

वर्ष 2024-25 में प्रमुख फसलों के लिए समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि हुई है:

फसल	2023-24 (MSP - ₹)	2024-25 (MSP - ₹)
धान (सामान्य / Common)	2,183	2,300
धान (ग्रेड-ए / Grade-A)	2,203	2,320
ज्वार (Jowar)	3,180	3,371
बाजरा (Bajra)	2,500	2,625
रागी (Ragi)	3,846	4,290
उड़द (Urad)	6,950	7,400

2. खाद्यान्न वितरण (2024-25 अक्टूबर तक)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री का आवंटन और उठाव (टन में, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति):

सामग्री	2024-25 आवंटन (Allocation) (टन)	2024-25 उठाव (Lifting) (टन)
चावल (Rice)	27,62,939	16,64,792.56
शक्कर (Sugar)	77,526	47,746.40
नमक (Salt)	59,909.27	58,970.13
चना (Gram)	41,343.55	37,931.18

3. अतिरिक्त वितरण योजनाएँ

• अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को राशन कार्ड के अतिरिक्त 1 किलो शक्कर (Sugar) **₹17 प्रति कि.ग्रा.** की दर से प्रदान की जाती है।
• बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह **02 किलो गुड़** (Jaggery) **₹17 प्रति किलो** की दर से प्रदान किया जाता है।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक मजबूत आधारस्तंभ बनी हुई है। वर्ष 2024-25 में धान के समर्थन मूल्य (MSP) में महत्वपूर्ण वृद्धि किसानों को प्रोत्साहन दे रही है, जबकि CPI के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राज्य में मुद्रास्फीति पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। PDS का व्यापक कंप्यूटरीकरण और 'चावल उत्सव' जैसी पहलें वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को उजागर करती हैं।

Source: Economic Survey 2024-25, Government of Chhattisgarh.