परिचय
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास दर और सामाजिक प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन है। यह सर्वेक्षण राज्य की वित्तीय नीतियों, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और मानव विकास से जुड़े प्रमुख पहलुओं की झलक देता है। यह रिपोर्ट आगामी बजट 2025-26 की नींव भी बनती है।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)
- 2023-24 में राज्य का GSDP ₹5.67 लाख करोड़ रहा,
- 2024-25 में यह बढ़कर लगभग ₹6.35 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
- विकास दर (Growth Rate) — 6.2 %, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- प्रति व्यक्ति आय — ₹1,45,000 (निरंतर वृद्धि के साथ)।
कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है — लगभग 30 % GSDP इसी से आता है। प्रमुख फसलें — धान, तिलहन, दालें और गन्ना।
सरकार की धान खरीदी योजना, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना और गोधन न्याय योजना जैसी पहलों से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। जिसके कारण वर्ष 2024-25 में कृषि वृद्धि दर — 4.5 % रही।
औद्योगिक विकास
- उद्योग का योगदान वर्ष 2024-25 के लिए — 35 % GSDP।
- मुख्य खनिज — लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और स्टील उद्योग।
- औद्योगिक नीति 2024-29 के तहत MSME सेक्टर और निवेश को प्रोत्साहन।
- रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और दुर्ग जिले मुख्य औद्योगिक केंद्र।
सेवा क्षेत्र (Service Sector)
सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2024-25 के लिए 42 % है। जिसमे शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी सेवाएँ, परिवहन और पर्यटन मुख्य हिस्से हैं। डिजिटल गवर्नेंस और ई-सेवा केंद्र ने इस क्षेत्र को गति दी है।
वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिति
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) — 2.97 % of GSDP।
- राजस्व प्राप्ति में डिजिटल कर सुधार से सुधार आ रहा है।
- ऋण प्रबंधन संतुलित रहा — वित्तीय अनुशासन सुरक्षित।
- राज्य की ऋण सीमा केंद्र के मानदंडों के अंतर्गत।
सामाजिक क्षेत्र और मानव विकास
सरकार का विशेष ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर है। साक्षरता दर बढ़ी, संस्थागत प्रसव में सुधार हुआ और पोषण योजनाएँ विस्तारित हुईं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और आदिवासी छात्रवृत्ति कार्यक्रम से युवा सशक्त हो रहे हैं।
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पर्यावरण एवं सतत विकास
राज्य ने हरित ऊर्जा (Renewable Energy) और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है। सौर ऊर्जा, वन संवर्धन और जल-संरक्षण परियोजनाएँ चल रही हैं। “हरित छत्तीसगढ़ मिशन” के अंतर्गत वृक्षारोपण और ऊर्जा बचत अभियान सक्रिय हैं।
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- रिपोर्ट — छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 (Annual Review)
- अनुमानित GSDP — ₹6.35 लाख करोड़
- विकास दर — 6.2 %
- कृषि वृद्धि दर — 4.5 %
- उद्योग योगदान — 35 %, सेवा — 42 %
- राजकोषीय घाटा — 2.97 % GSDP का
- प्रति व्यक्ति आय — ₹1.45 लाख
- मुख्य पहल — हरित छत्तीसगढ़ मिशन
- रिपोर्ट बजट 2025-26 की नींव है।
निष्कर्ष
यह सर्वेक्षण राज्य की स्थिर और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की झलक पेश करता है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के संतुलित विकास के साथ-साथ सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर राज्य सरकार का स्पष्ट फोकस है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ “आर्थिक आत्मनिर्भरता” और “गति से विकास” की ओर अग्रसर है।
📄 स्रोत: छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 (Cg Samiksha PDF) · यह लेख CGPSC/Vyapam अभ्यर्थियों के लिए संक्षिप्त रूप में तैयार किया गया है।
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